DA Arrears News : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से रुके हुए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इसकी भुगतान की योजना बना चुकी है। कोरोना काल में जब DA को फ्रीज़ किया गया था, तब से इसकी मांग लगातार हो रही थी। अब जब देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई है, तो सरकार इस दिशा में गंभीरता से कदम उठा रही है।
DA बकाया क्या है और क्यों रुका था?
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance एक तरह की अतिरिक्त राशि होती है जो कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए दी जाती है।
- मार्च 2020 में, कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA फ्रीज़ कर दिया था।
- जुलाई 2021 से DA को फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन अप्रैल 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों का बकाया अब तक नहीं दिया गया है।
सरकार ने उस समय कहा था कि महामारी की वजह से आर्थिक दबाव है, इसलिए फिलहाल इसे रोका जा रहा है। लेकिन अब जब वित्तीय स्थिति बेहतर हो गई है, तो इसे फिर से देने की बात हो रही है।
कितनी रकम बनती है 18 महीने के DA बकाया में?
हर कर्मचारी का DA अलग-अलग होता है, जो उसकी मूल सैलरी पर निर्भर करता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं:
कर्मचारी का ग्रेड पे | मूल वेतन (Basic Pay) | DA प्रतिशत | कुल DA बकाया (18 महीने) |
---|---|---|---|
1800 | ₹18,000 | 17% से 28% | ₹55,000 से ₹70,000 |
2400 | ₹25,500 | 17% से 28% | ₹75,000 से ₹95,000 |
4200 | ₹35,400 | 17% से 28% | ₹1,05,000 से ₹1,30,000 |
4600 | ₹44,900 | 17% से 28% | ₹1,30,000 से ₹1,60,000 |
5400 | ₹56,100 | 17% से 28% | ₹1,60,000 से ₹2,00,000 |
इससे समझा जा सकता है कि जिन कर्मचारियों का वेतन अधिक है, उन्हें DA बकाया के रूप में एक बड़ी रकम मिल सकती है।
सरकार की योजना और संभावित तारीख
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने DA बकाया की फाइल पर फिर से काम शुरू कर दिया है और यह संभावना जताई जा रही है कि इसका भुगतान आगामी तिमाही यानी अगस्त या सितंबर 2025 में किया जा सकता है।
इस बार सरकार इसे एकमुश्त देने की बजाय किस्तों में देने पर विचार कर रही है ताकि वित्तीय बोझ एक साथ न आए।
भुगतान का तरीका संभवतः ऐसा हो सकता है:
- पहले चरण में Group C और Group B के कर्मचारियों को भुगतान
- फिर पेंशनर्स और उच्च ग्रेड के कर्मचारियों को
- पेंशनर्स को अलग से बैंक खातों में DA बकाया ट्रांसफर किया जाएगा
क्या इससे आम कर्मचारियों को फायदा होगा?
बिल्कुल, इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स को मिलेगा। खासतौर पर उन लोगों को जिनकी वित्तीय स्थिति इस दौरान कमजोर रही।
उदाहरण:
- राकेश वर्मा, दिल्ली के एक लोअर डिवीजन क्लर्क हैं। उनका कहना है, “मैंने घर की मरम्मत का काम DA मिलने की उम्मीद में रोका हुआ है। अगर यह बकाया आ गया, तो मेरी कई समस्याएं हल हो जाएंगी।”
- सीमा देवी, एक रिटायर्ड शिक्षिका, कहती हैं, “महंगाई के इस दौर में पेंशन के साथ यह DA बकाया बड़ी राहत बनेगा।”
क्या सरकार पर पड़ेगा आर्थिक दबाव?
हाँ, अगर सारे कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA बकाया दिया जाता है, तो यह सरकार पर करीब ₹34,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। लेकिन सरकार इसे फेज़ वाइज तरीके से देकर इस बोझ को संतुलित करने की कोशिश कर रही है।
जानिए DA बकाया मिलने से किन-किन वर्गों को फायदा होगा
- केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारी
- रेलवे, डाक विभाग और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी
- रिटायर्ड पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स
- अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारी
मेरे अनुसार, ये कदम न सिर्फ कर्मचारियों के हक को लौटाने का है, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाएगा। जब सरकार कठिन समय में कर्मचारियों को साथ देती है, तो उनका भरोसा व्यवस्था पर और मज़बूत होता है। मैं खुद एक कर्मचारी परिवार से आता हूँ, और जानता हूँ कि इस DA बकाया से कितने सपने साकार हो सकते हैं – बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत, मेडिकल खर्च और भी बहुत कुछ।
केंद्र सरकार द्वारा 18 महीने का महंगाई भत्ता बकाया देना एक स्वागत योग्य कदम होगा। यह कर्मचारियों के हक की वापसी है और सरकार की नीयत को भी दर्शाता है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यह राहत राशि कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में पहुंच जाएगी।
इस लेख का मकसद है कि आप तक सही, सरल और पूरी जानकारी पहुंचे ताकि आप अपने भविष्य की बेहतर योजना बना सकें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. DA बकाया क्या है?
DA बकाया वह राशि है जो कोरोना काल के दौरान सरकार ने कर्मचारियों को नहीं दी थी।
2. यह पैसा कब तक मिल सकता है?
संभावना है कि अगस्त या सितंबर 2025 तक इसका भुगतान हो सकता है।
3. क्या यह एक साथ मिलेगा या किस्तों में?
सरकार इसे किस्तों में देने की योजना पर विचार कर रही है।
4. किन लोगों को यह DA बकाया मिलेगा?
सभी केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स को मिलेगा।
5. इसका कितना असर पड़ेगा आम कर्मचारियों पर?
यह एक बड़ी राहत होगी, जिससे कई जरूरी खर्च पूरे किए जा सकेंगे।